New rules of ration card 2025:अगर आप भी राशन कार्ड के ज़रिए मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं या भविष्य में इस योजना के तहत नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है, जो करोड़ों परिवारों को प्रभावित कर सकता है। अब हर व्यक्ति को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने ये फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया है कि सिर्फ असली जरूरतमंदों तक ही सरकारी मदद पहुंचे और जो लोग इस योजना का गलत लाभ ले रहे हैं, उन्हें इससे बाहर किया जा सके।
कोरोना काल के समय जब लाखों लोगों की आमदनी बंद हो गई थी, तब सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतर्गत फ्री राशन देना शुरू किया था। लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद सरकार ने इस स्कीम को ज़्यादा टारगेटेड और सख्त बना दिया है। नए नियमों के अनुसार, अब सिर्फ वे लोग राशन पाने के पात्र होंगे जिनकी आमदनी बहुत कम है या जिनके पास स्थायी रोजगार नहीं है।
सरकार ने कुछ मापदंड तय किए हैं जिनके आधार पर ही किसी परिवार को मुफ्त राशन मिलेगा। जैसे कि अगर किसी परिवार के पास चार पहिया वाहन है, पक्की मकान है, ज़्यादा कृषि भूमि है या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो ऐसे लोग अब फ्री राशन के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही राशन कार्ड को आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक कराना और सभी सदस्यों का e-KYC कराना भी जरूरी कर दिया गया है।
नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति छह महीने तक लगातार राशन नहीं उठाता है, तो उसका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। सरकार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए पारदर्शिता बढ़ा रही है, जहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और QR कोड की मदद से राशन वितरण किया जा रहा है।
भारत में राशन कार्ड की दो मुख्य श्रेणियां होती हैं – AAY (अंत्योदय अन्न योजना) और PHH (प्राथमिकता परिवार)। AAY कार्ड बहुत ही गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए होता है, जिसमें हर महीने 35 किलो तक खाद्यान्न मिलता है। वहीं PHH कार्ड धारकों को हर सदस्य के हिसाब से 5 किलो अनाज दिया जाता है। चावल ₹3 प्रति किलो और गेहूं ₹2 प्रति किलो की दर से मिलता है।
इतना ही नहीं, अब सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े लाभों को भी बढ़ाया है। पात्र लाभार्थियों को महीने में ₹1000 की सीधी आर्थिक सहायता बैंक खाते में दी जा रही है। इसके साथ ही पौष्टिक खाद्यान्न जैसे दाल, तेल, नमक भी वितरित किया जा रहा है। महिलाओं को भी राशन कार्ड में वरीयता दी जा रही है ताकि उनके नाम पर राशन कार्ड जारी हो सके और वे अधिक सशक्त बन सकें।
अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या मौजूदा कार्ड में कोई बदलाव कराना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। हर राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन पूरा कर सकते हैं।
सरकार के इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी सुविधाएं सिर्फ उनके पास पहुंचे जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है। जो लोग सक्षम हैं और जिनके पास पहले से अच्छी आमदनी और संसाधन हैं, उन्हें अब मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। इससे न केवल फंड की बचत होगी, बल्कि सही लोगों को समय पर मदद भी पहुंच सकेगी।
Disclaimer:इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी और मीडिया स्रोतों पर आधारित है। कृपया अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने राज्य की आधिकारिक खाद्य आपूर्ति विभाग या वेबसाइट से पुष्टि अवश्य करें।
